केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा 8th Pay Commission Salary Hike को लेकर हो रही है। जैसे-जैसे 7th Pay Commission का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने के करीब आ रहा है, वैसे-वैसे यह सवाल तेज़ हो गया है कि अगला वेतन आयोग कब लागू होगा, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और सबसे अहम बात — एरियर कितना मिल सकता है।
अब जबकि सरकार ने Terms of Reference (ToR) को मंज़ूरी दे दी है और जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पैनल ने अपना काम शुरू कर दिया है, कर्मचारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। खासकर इस संभावना को लेकर कि अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है, तो उसका फायदा भारी एरियर के रूप में मिल सकता है।
यह भी पढ़ें : Passport कैसे बनवाएँ? Easy Tatkaal Passport
8th Pay Commission अभी किस स्टेज पर है?
7th Pay Commission का कार्यकाल 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2025 तक तय है। सरकार पहले ही 8th Central Pay Commission को अधिसूचित कर चुकी है और इसके लिए ToR भी फाइनल हो चुके हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है।
पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखें, तो रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार को उसे लागू करने में आमतौर पर 3 से 6 महीने और लग जाते हैं। यही वजह है कि अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 8th Pay Commission का लागू होना 2026 की बजाय 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ज़्यादा संभव है।
ToR लेटर यहाँ से पढ़ें : The Gazette of India (03 Nov-2025)
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी (Salary Hike) हो सकती है?
मार्केट एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, जिनमें Ambit Capital जैसी संस्थाएँ भी शामिल हैं, यह संकेत दे रही हैं कि 8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को करीब 30% से 34% तक की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी मिल सकती है।
इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार होगा Fitment Factor, यानी वह गुणांक जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे में बदला जाएगा। अनुमान है कि यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जबकि कई रिपोर्ट्स में इसका औसत 2.28 के आसपास बताया जा रहा है। इसके साथ ही, पहले की तरह इस बार भी Dearness Allowance (DA) को बेसिक पे में मर्ज किए जाने की संभावना है।
उदाहरण से समझें: Minimum Basic Pay वाले कर्मचारी का हिसाब
अगर किसी Level 1 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो अभी DA और अन्य भत्तों को मिलाकर उसकी ग्रॉस सैलरी लगभग ₹35,000 प्रति माह बनती है।
8th Pay Commission के बाद अगर कुल 34% की बढ़ोतरी होती है, तो यही सैलरी बढ़कर करीब ₹46,900 प्रति माह हो सकती है। यानी हर महीने लगभग ₹11,900 की अतिरिक्त बढ़ोतरी।
2028 में लागू हुआ तो एरियर कितना मिलेगा?
अगर सरकार 8th Pay Commission को जनवरी 2028 में लागू करती है, लेकिन इसे जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों को पूरे 24 महीनों (2 साल) का एरियर मिलेगा।
- Monthly Increase: ₹11,900
- Arrears Period: 24 महीने
- Total Arrears: लगभग ₹2.85 लाख
इसका मतलब यह है कि न्यूनतम वेतन स्तर वाला कर्मचारी भी ₹2.8 से ₹3 लाख तक का एकमुश्त एरियर पा सकता है। उच्च वेतन स्तर (Level 6, 7, 8 या उससे ऊपर) के कर्मचारियों के लिए यह राशि और भी ज़्यादा हो सकती है।
यह भी पढ़ें : e-Passport in India: क्या है ई-पासपोर्ट? कौन अप्लाई कर सकता है
अगर 8th Pay Commission 2028 में लागू होता है, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट साबित हो सकता है। 30–34% की संभावित बढ़ोतरी और दो साल के एरियर के साथ यह आयोग लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है। हालाँकि अंतिम फैसला Fitment Factor, Allowances और Implementation Date पर निर्भर करेगा, जिसकी पुष्टि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।
