27 मई 2026 को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने एक बड़ा फैसला लिया। Sarthak PDS Scheme को मंजूरी मिली। ₹25,530 करोड़ का बजट, 5 साल की अवधि और 81.35 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का लक्ष्य। SARTHAK का मतलब है: “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS.” नाम लंबा है, पर काम सीधा है। राशन की दुकान से लेकर अनाज के ट्रक तक, सब कुछ AI और technology से जोड़ना।
Sarthak PDS Scheme 2026 क्या है ?
यह एक umbrella scheme है जो 2 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है :
- Assistance to State Agencies for Intra-State Movement of Foodgrains and FPS Dealers’ Margin under NFSA (राज्यों को अनाज परिवहन में मदद)
- SMART PDS Scheme (technology से PDS को आधुनिक बनाना)
दोनों को एक ही framework में लाया गया है। April 1, 2026 से March 31, 2031 तक चलेगी। यानी ठीक 5 साल। 16th Finance Commission cycle के तहत केंद्र का हिस्सा ₹25,530 करोड़ है।
यह scheme किनके लिए है ?
National Food Security Act (NFSA) के तहत जितने भी लाभार्थी हैं, यानी 81.35 करोड़ लोग, सब इसके दायरे में आते हैं। Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) के तहत जिन्हें मुफ्त राशन मिलता है, उन सबको इस scheme का फायदा मिलेगा। राज्य सरकारें, fair price shop (FPS) dealers, और ration transport agencies भी इसमें शामिल हैं।
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3 AI modules जो सब कुछ बदलेंगे : NIRMAL, ASHA, SAKSHAM
SMART PDS के अगले phase में सरकार ने 3 बड़े AI tools launch किए हैं।
NIRMAL
NIRMAL एक AI-powered real-time beneficiary registry है जो सभी ministries और welfare schemes से जुड़ेगी। इसका मकसद यह है कि एक ही परिवार दो जगह से राशन न ले। Duplication खत्म होगी। जो सच में जरूरतमंद है, उसे ही अनाज मिलेगा।
ASHA
ASHA एक multilingual AI grievance platform है जो calls, WhatsApp, IVRS और chatbots के जरिए काम करेगी। अगर राशन नहीं मिला, अगर दुकानदार ने ज्यादा पैसे लिए, अगर अनाज की quality खराब थी। सीधे WhatsApp पर शिकायत होगी। यह system एक दिन में 3 लाख citizen interactions handle कर सकती है।
SAKSHAM
SAKSHAM एक AI-enabled supply chain management platform है जिसमें vehicle tracking, QR-code traceability और demand forecasting शामिल है। यानी FCI godown से ration shop तक हर ट्रक track होगा। QR code scan करो, पता चलेगा अनाज कहाँ है।
पुराने system में क्या दिक्कत थी ?
PDS की समस्याएं कोई नई नहीं थीं। राज्य agencies को FCI (Food Corporation of India) के बड़े godowns से अनाज लाना पड़ता था। दूरी ज्यादा, लागत ज्यादा। State agencies को food grains के transportation की costs उठाने में मुश्किल हो रही थी। ऊपर से leakage। अनाज रास्ते में गायब हो जाता था। जो 100 किलो निकला, वो 80 पहुंचा। और शिकायत करने का कोई आसान तरीका नहीं था। Sarthak PDS इन्हीं तीनों दिक्कतों पर सीधे काम करती है।
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क्या बचत होगी ?
सरकार के अनुसार यह scheme कई तरह से पैसा बचाएगी। अनाज की travel distance 15 से 50% तक कम होगी। सालाना करीब ₹280 करोड़ की बचत होगी। और एक चीज जो किसी ने शायद expect नहीं की थी। Carbon emissions में 35% की कमी आएगी। ट्रकों की दूरी कम होगी तो diesel कम जलेगा। Environment को भी फायदा। Local procurement पर भी जोर दिया गया है। यानी जहाँ अनाज उगता है, वहीं से खरीदो। दूर से लाने की जरूरत नहीं।
Technology कितनी गहरी है ?
Aadhaar seeding, e-PoS automation, AI-driven monitoring और grievance systems के साथ AI, ML और Blockchain तीनों technologies मिलकर काम करेंगी।
e-PoS मशीनें पहले से fair price shops पर लगी हैं। अब उनका data real-time में central system से जुड़ेगा। State Command Control Centres बनेंगे जहाँ data-driven oversight होगी। Standardized architecture और unified database पूरे देश में एक जैसा system बनाएगा। Mera Ration app और Anna Sahayata platform को भी इससे integrate किया जाएगा।
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Fair Price Shop dealers को क्या मिलेगा ?
FPS dealers यानी राशन की दुकान चलाने वाले, इनकी margin काफी कम थी। Sarthak PDS में उनके लिए भी प्रावधान है। FPS dealers के margin को revise किया जाएगा और existing funding pattern बनाए रखा जाएगा। जो दुकानदार technology adopt करेंगे, उनका काम आसान होगा। QR scanner, e-PoS, real-time stock update। सब एक जगह।
यह SMART PDS से कैसे अलग है ?
SMART PDS April 2023 में शुरू हुई थी। उसने ration card digitisation, Aadhaar seeding, e-PoS automation, online allocation और computerised supply chain management को 36 राज्यों और union territories में लागू किया। Sarthak PDS उसी की अगली कड़ी है। पर अब financial assistance और technology, दोनों को एक ही scheme में जोड़ा गया है। पहले दोनों अलग-अलग काम करती थीं।
किन बातों पर ध्यान देना होगा ?
यह सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है और honestly, numbers भी solid हैं,पर कुछ सवाल हैं जो जायज हैं।
ग्रामीण इलाकों में internet अभी भी patchy है। ASHA chatbot अगर WhatsApp पर चलती है, तो जिनके पास smartphone नहीं, वो क्या करेंगे ? IVRS (phone call वाला option) शायद उनके लिए ज्यादा काम आए।
Aadhaar biometric failures की समस्या अभी भी है। बुजुर्गों की उंगलियों के निशान नहीं पकड़ते। यह solve होगी तभी NIRMAL का असली फायदा मिलेगा। Implementation की speed हमेशा announcement जितनी तेज नहीं होती। 2031 तक का वक्त है। देखते हैं।
Sarthak PDS Scheme 2026 में क्या है, एक नजर में देखते हैं :
- Budget: ₹25,530 करोड़
- Duration: April 2026 से March 2031 (5 साल)
- Beneficiaries: 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थी
- AI Modules: NIRMAL (beneficiary registry), ASHA (grievance platform), SAKSHAM (supply chain)
- Expected savings: सालाना ₹280 करोड़
- Distance reduction: अनाज की यात्रा 15-50% कम होगी
- Carbon reduction: 35%
- Technologies used: AI, ML, Blockchain, e-PoS, QR code, vehicle tracking
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अगर आप NFSA beneficiary हैं तो अपना Aadhaar ration card से link जरूर करवाएं। यह पहले से जरूरी था, पर NIRMAL के आने के बाद यह और भी जरूरी हो जाएगा। Mera Ration app download करें। Anna Sahayata platform से अपडेट लेते रहें। और अगर राशन मिलने में कोई दिक्कत हो, ASHA platform जब launch हो, उस पर शिकायत करें। WhatsApp पर। अपनी भाषा में।
यह scheme पिछले कई schemes से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें grievance का रास्ता technology से जुड़ा है। बस implementation देखनी है।
